भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21A में क्या है?
- भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
- भारतीय सविधान के अनुच्छेद 21 (A) के तहत, राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है।
- संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 – क, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6-14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
- देश में अनुच्छेद 21-क और RTI अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ।
- आरटीई अधिनियम के शीर्षक में नि: शुल्क और अनिवार्य’ शब्द सम्मिलित हैं।
- ‘निःशुल्क शिक्षा’ का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी प्रकार की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ‘अनिवार्य शिक्षा’ उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।
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